शेतकरी कर्जमाफी लवकरच! ३० जून २०२६ पूर्वीच होणार अंमलबजावणी; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनातून एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना, मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वीच केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा विधानसभेत केली आहे. या घोषणेमुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असून, आता ही कर्जमाफी लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यापूर्वी २००९, २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी करूनही शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत अडकत असल्याचे नमूद करत, या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्यांना भविष्यात कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली आहे. ही समिती सध्या शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करत आहे, जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांच्या नियोजन आणि परिस्थितीत सुधारणा होईल. कर्जमाफीचा फायदा कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यालाच झाला पाहिजे, तो बँकांना होऊ नये, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
एप्रिलमध्ये अहवाल, त्यानंतर घोषणा
या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सभागृहात सादर केला जाईल. या अहवालानंतर शासन कर्जमाफी कशाप्रकारे करायची, तसेच कोणते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतील, याबद्दलची सविस्तर माहिती आणि नियम जाहीर करेल. शेतकऱ्यांची असलेली थकीत कर्जाची कर्जमाफी ही या उपाययोजनांचा एक भाग असणार आहे आणि ती ३० जून २०२६ पूर्वीच केली जाईल. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसह, २०१९ पासून थकीत असलेले शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील अशी मोठी आशा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले आहे की, १ जुलै २०२६ पर्यंत कर्जमाफीच्या योजनेसंबंधित सर्व घोषणा त्या ठिकाणी केल्या जातील.
पुढील वर्षी ‘एल-निनो’ येण्याची दाट शक्यता; अनेक मॉडेल्सनुसार देशात पाऊसमान कमी राहू शकते, शेतीत सावधगिरी बाळगण्याचे संकेत.
